क्षतिपूर्ती सहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अवस्था

सुवास श्रेष्ठ

सरकारको मुख्य दायित्व मध्ये नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा सुविधा प्रवाह गर्नु हो । त्यसैले सरकार नागरिक मैत्री हुनुपर्दछ अर्थात नागरिकसँग प्रत्यक्ष उत्तरदायि हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको गहना नै नागरिकप्रति उत्तरदायि सरकार हो । सरकारले जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न र उसको उपस्थिती हरेक निकायसम्म पुर्याउनका लागि आफु मातहतका विभिन्न प्रशासनिक निकायलाई गाउँतहसम्म पुर्याएको हुन्छ । अहिले त संविधानले नै ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु क्रियाशिल भएका छन र नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय तहहरु क्रियाशिल छन । उल्लेखित तत् निकायबाट नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवा सहज रुपमा छिटो छरितो बिना झन्झट कम लागतमा प्रवाह होस भन्ने मान्यता पनि राखिएको हुन्छ त्यस्तो सेवा सुविधा कसरी, कुन तरिका र पद्धतीबाट कति समयमा, कति मूल्यमा प्राप्त गर्ने र कुन कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्ने एवं तोकिएको काम निश्चित समयमा प्राप्त नभएमा त्यस वापत नागरिकलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति (ऋयmउबलकबतष्यल) सहितको आधिकारिक जानकारी एवं सूचना भएको निर्देशिका नागरिक वडापत्र (ऋष्तष्शभल अजबचतभच) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसलाई सबै सरकारी कार्यालयहरुले सबै नागरिकले आँखाले देख्ने गरि स्पष्ट रुपमा पढ्न मिल्ने गरि कार्यालयको अगाडि नै होर्डिङ बोर्ड बनाएर सार्वजनिक रुपमा राख्ने गरिएको छ । आजकल कतिपय स्थानीय तहमा डिजिटल नागरिक बडापत्रको समेत प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ ।
सर्वप्रथम नागरिक बडापत्रको प्रयोग बेलायतका प्रधानमन्त्री व्यजल ःबवयच ले २२ व्गलभ १९९१ मा सुरुवात गरेका हुन । यसको प्रयोगसँगै बेलायतको सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आएको महसुश भएको थियो र विश्वका विभिन्न राष्ट्रले त्यसको अनुसरण गरेको पाइन्छ । नेपालमा यसको प्रयोग वि.सं. २०५६ सालमा सरकारबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी तुल्याउने निर्देशिका २०५६ को नामले सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट त्यसको सुरुवात भएको थियो र क्रमशः अन्य सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य गरियो । यसको प्रयोग त भयो तर मूल मर्म भने प्रयोगमा नै ल्याउन सकिएन । नागरिक वडापत्रको मूल मर्म नै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र हो जसको प्रयोग त भयो तर क्षतिपूर्तिको ब्यवस्थालाई प्रयोगमै ल्याउन नससकेको कारण नागरिक बडापत्र धार विनाको हरितयार मात्र भएको छ ।
नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी नागरिक वडापत्रको प्रयोगको माध्यमबाट पूरा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । अझ क्षतीपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको प्रयोगले त सेवा सुविधाको सुनिश्चिता र ग्यारेण्टी प्रदान गर्दछ र कर्मचारीहरु नागरिकरु प्रति जिम्मेवार हुन्छन भन्ने मान्यता राखेको छ तर यसको प्रयोगको अवस्था नाजुक देखिन्छ । नागरिकहरुले सेवा प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयको सम्बन्धित शाखा वा फाँटमा आवश्यक कागजात पेश गर्ने र वडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार तोकिएको समयमा सेवा प्राप्त हुनुपर्ने हुन्छ तर आजकल न त नागरिकले वडापत्र पढेर सेवा प्राप्त नभएको भनि गुनासो गरेको पाइन्छ न त क्षतीपूर्तिको लागि दावि नै गरेको पाइन्छ । कानूनी रुपमा सेवाग्राहीले तोकिएको समयमा सेवा प्राप्त नभएमा गुनासो एवं उजुरी गर्न सक्ने र तोकिएको सेवा तोकिएको समयमा जिम्मेवार कर्मचारीबाट प्रवाह नभएमा सो वापतको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।
सुशासनको अनुभूति आम नागरिकलाई गराउनको लागि सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी सहित पारदर्शि एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नै नागरिक वडापत्रको अवधारणा विकास भएको र तोकिएको समयमा सेवा प्राप्त नगर्दा कर्मचारी र राज्य पक्षबाट क्षतिपूर्ती पनि भर्नु पर्ने व्यवस्था भएबाट कर्मचारीहरु नागरिक प्रति वफादार र जिम्मेवार हुन्छन र तोकिएको सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ तर यसको फितलो प्रयोगको कारण नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा विना झन्झट तोकिएको समयमा पाए कि पाएनन भन्ने विषयको अध्ययन नहुँदा नागरिक वडापत्रको प्रयोग र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

सरकारले नागरिक वडापत्रलाई व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्नको लागि वि.सं. २०६१÷४÷१ गतेबाट सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कानूनी रुपमा भने सुशासन (ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सुशासन (ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ लागू भएपछि वैधानिकता दिई यसको थालनि गरिएको छ । सुशासन (ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक वडापत्र राख्नु पर्ने छ भनि व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा २ मा नागरिक

वडापत्रमा देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


क) सम्बन्धीत कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृती
ख) सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नु पर्ने कार्यविधि
ग) सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि
घ) सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण
ङ) सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण
च) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु
नागरिक बडापत्र अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु कार्यालयको बाध्यात्मकता र सो बमोजिम कार्य सम्पादन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्यको रुपमा उल्लेख गरिएको छ भने मनासिव सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही हुने व्यवस्था छ । भने सेवाग्राहीलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानी नोकसानी वापतको क्षतिपूर्ति तोकिए बमोजिम दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम १४ मा नागरिक

वडापत्रमा देहायका कुराहरु उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ


क) सेवा प्रवाह गर्न सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात
ख) सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम
ग) सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन
घ) सेवा प्रवाहको प्राथमिकता
ङ) क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु
ऐनमा व्यवस्था भएको क्षतिपूर्तिको दावी गर्नका लागी सेवा प्रदायक जिल्लास्तरीय कार्यालय भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भए क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयसमक्ष, काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका कुनै कार्यालय भए सम्बन्धित विभाग समक्ष, विभाग वा विभागीय स्तरको कार्यालय भए सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष र मन्त्रालय भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमक्ष अनुसूची – २ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
जिल्लास्तरीय कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सेवा प्रदायक भएको अवस्थामा निम्न

बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ


क) जिल्ला विकास समितिको सभापति — अध्यक्ष
ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी — सदस्य
ग) सेवा प्रदायक कार्यालयको प्रमुख — सदस्य
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको हकमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षेत्रीय प्रशासकले तोकेको हकमा बढीमा तीन सदस्यीय क्षतिपूर्ति समिति रहने छ । विभाग वा विभागीय स्तरको कार्यालय, मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले बढीमा तीन सदस्यसम्मको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्न सक्नेछ । (माथि उल्लेखित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समिति हाल खारेज भएता पनि नियमावलीका भएका विषयहरु राखिएको तर यसलाई समसामयिक रुपमा संशोधन हुन जरुरी देखिन्छ ।) त्यस्तै हाल प्रादेशिक सरकार मातहतको कार्यालय र स्थानीय तह समेत क्रियाशिल भै सेवा प्रवाह भै रहेको हुँदा उल्लेखित नियमावलीलाई समसामयिक रुपमा संशोधन गरि कानूनी रुपमा दरिलो आधार तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यसरी प्राप्त हुन आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा सेवाग्राहीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानी नोक्सानीको परिमाणको विचार गरी त्यस्तो सेवा पुनः प्रदान गर्दा निशुल्क रुपमा दिन वा बढीमा ५०००÷– सम्म क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित समितिले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीका नाममा आदेश दिन सक्नेछ । यसरी पाउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
यसरी ऐन र नियमावलीमा धेरै विषयहरु समेट्न खोजिएको भएतापनि क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु कुन –कुन हुन् ती विषयहरुको स्पष्टता छैन । त्यस्तै कुन सेवामा कति क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । क्षतिपूर्ति कति दिनसम्ममा प्राप्त गरिसक्नु पर्ने हो खाली क्षतिपूर्ति वापत एकमुष्ट रु.५०००÷–सम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था गरिदां र अन्य कुराहरु अमुर्त गरिंदा नागरिक वडापत्रको मूल मर्मलाई पनि ऐन र नियमावलीले समेट्न सकेको छैन । अर्काे तर्फ पिडित सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिन समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको कारण पनि रु.५०००÷–सम्मको क्षतिपूर्ति लिन एउटा गाउँको दुर्गम ठाउँबाट आएको व्यक्ति महिनौं दिन कुर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यस्तै ऐन नियममा सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक प्रति पूर्ण जवाफदेहिको व्यवस्था समेटिएको छैन । यदि सो कुरा ऐनमा व्यवस्था गरि नागरिक वडापत्रमा समेटिन सकेको खण्डमा एवं सो को व्यवहारिक प्रयोग हुन सकेमा सबैले अपेक्षा गरे अनुसार नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी एवं व्यवहारिक रुपमा हुने थियो जसको कारण आम नागरिक एवं सेवाग्राहीले सहज, छिटो, छरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्ने थियो भने सार्वजनिक प्रशासन पनि नागरिक मैत्री हुने अवस्था श्रृजना हुने थियो तथापि नागरिक वडापत्रले सम्बन्धित देशका नागरिकहरुलाई मात्र बुझाउने भएको र विदेशी नागरिकहरुले नेपालमा सेवा लिनु पर्दाको अवस्थामा उनीहरुलाई सम्बोधन समेत नागरिक वडापत्रले हुन नसकेकोले यसको नाम संशोधन गरि सेवाग्राही वडापत्र (ऋगकतयmभच ऋजबचतभच) को रुपमा रुपान्तरण गनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

लेखक प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,कमल गाउँपालिका, झापा

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button

Pin It on Pinterest

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker