स्थानीय तहबाट नागरिकको अपेक्षा

सुवास श्रेष्ठ

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २६ मा व्यवस्था भएअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको मुख्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ भने राज्य शक्तिको प्रयोग भने संविधानअनुसार तत् स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूले कानुनतः समान अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा ४ सय ६० गाउँपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।

लोकतन्त्रको सबै लाभलाई समन्यायिक रूपमा उपयोग गर्न शासन प्रणालीमा समावेशिता एवं समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरी नागरिकलाई आफूले चुनेको प्रतिनिधिले शासन गरेमा आफंै शासनमा सहभागी भएको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहको व्यवस्था भएको छ । यसबाट सबै नागरिकले नजिकको सरकारबाट उत्तरदायीपूर्ण रूपमा सहज, सरल, छिटो, छरितो, कम लागतमा बिना झन्झट सेवा प्राप्त गर्नेछन् र विकासमा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता, अपनत्व ग्रहण र दिगो विकास हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास राखिएको पाइन्छ ।

व्यावहारिक समस्याः

संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल अधिकारको विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्य विस्तृतीकरणका आधारमा आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय कार्यपालिका र सभाबाट स्थानीय कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था भएबाट स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका विषयहरूमा खासै समस्या छैन तर संघीय सरकारबाट निर्माण हुने कर्मचारी सञ्चालन कानुन नबन्दा अनेकन समस्या छन् जसले समष्टि स्थानीय तहको परिचालनमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा गिजोलेको छ । त्यस्तै, केन्द्र सरकारबाट अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको अधिकारका विषयहरूमा अझै पनि पूर्ण अधिकार प्राप्त नभएको अवस्था देखिन्छ, जुन बिस्तारै पूरा होला तर व्यावहारिक प्रयोगका समस्या र निर्णय कार्यान्वयन र समन्वयमा अनेकन समस्याहरू रहेका छन् । ती समस्याहरूलाई सहज रूपमा समाधान गर्नु नै स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौती देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा मुख्य समस्याको रूपमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगबाट केही मात्रामा पदपूर्ति भएसँगै समस्या अलि कम भए तापनि अझै पनि झन्डै १६ हजार जति कर्मचारी रिक्त नै देखिन्छ । त्यस्तै गरी विशेष प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिन नसक्दा त्यहाँका स्थानीय तहहरू निमित्तको भरमा सञ्चालन हुनुपरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उत्तदरदायित्व प्रवद्र्धन, नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले हालसम्म सभासमेत गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनको अभाव हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुन सकेन जसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा वृद्धि नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर परेको छ । स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको क्षमता विकास, सरुवा, सेवासुविधा वितरणलगायतका कार्यसमेत सोही कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुन निकायले सेवाकालीन तालिम दिने हो सो नै हालसम्म प्रस्ट छैन ।

स्थानीय तहबाट जनस्तरमा आशातीत सेवा र सुविधा प्रवाह गरिएमा संघीय शासन पद्धति मजबुत हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ

स्थानीय तहको अर्काे समस्या योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण कार्य हो । एउटै कर्मचारी बजेट कार्यान्वयनमा निरन्तर खटिनुपर्ने अनि उसैले प्रत्यक्ष रूपमा बजेट निर्माणमा समेत लाग्नुपर्ने भएबाट प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण कार्य हतार हतारमा निर्माण भएको छ । स्थानीय तहले आफैले संकलन गर्ने स्रोतको सीमितता दरबन्दी सिर्जना गर्न कठिनाइलगायतका कारण कर्मचारी संख्या थप गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया पुरानै ढर्रामा सीमित देखिन्छ । त्यस्तै कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि वस्तुपरक हुन सकेको छैन । नमुना कानुनकै भरमा कानुनहरू बन्ने गरेका छन । स्थानीय तहसँग विज्ञताको अभाव, सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चितता गराउन नसक्नुजस्ता समस्याबाट कानुनहरू धेरै बनेका भए तापनि कार्यान्वयनको चरणमा नाजुक अवस्थामा छन् । जनप्रतिनिधिको निरन्तर क्षमता विकास गर्ने संरचना नहुनु, कर्मचारीमा विज्ञताको अभाव हुनुुजस्ता कारणबाट निर्णय निर्माणमा प्रचलित कानुनको उपेक्षा र वस्तुनिष्ट निर्णय हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार बिर्सदा खरिद व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा मनमुटावको विषय बनेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले अनावश्यक सुविधा प्राप्तिमा चासो राख्नु, कानुन निर्माण नगरिकनै आर्थिक सुविधा वितरणमा हौसिनु, महŒवपूर्ण र उत्पादनमुखी आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगरी बजेट टुक्राएर सानो सानो इकाइमा खर्च गर्न रमाउनुु, एकीकृत विकास योजना वा आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्न नसक्नु, आवधिक योजना तर्जुमा गरेका स्थानीय तहले समेत योजना विकासलाई स्थान नदिई आफ्नो वडामा बढी बजेट लाने ध्याउन्न मात्र राख्नु, आयोजना बैंक स्वीकृत गर्ने र आवश्यक आयोजना सोही बैंकमार्फत छनोट गर्ने प्रचलनको कमीजस्ता समस्या देखिन्छ ।

स्थानीय तहको मजवुतिको मुख्य आधार तर उपेक्षित क्षेत्रको रूपमा आन्तरिक राजस्व संकलन रहेको छ नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र दुवैमा आन्तरिक स्रोतको मजबुती नै स्थानीय तहको सबलीकरण हो भन्ने विषयले स्थान पाउन सकेको छैन । घर वहाल कर पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहे तापनि सोचेअनुसार राजस्व रकम संकलन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको मुख्य राजस्व स्रोतको रूपमा रहेको नदी जन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, वालुवा, भरौटलगायत)को ठेक्का व्यवस्थापनमा समेत प्रभावकारिता आउन सकेको देखिँदैन । कतिपय स्थानमा परिमाण देखाउने, ठेक्का बन्दोबस्तपश्चात् नियमित अनुगमन नगर्ने र मिलेमतोमा बढी परिमाण उठाउन दिनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहको राजस्व संकलन र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन स्खलित अवस्थामा रहेको छ । स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष बजेट तर्जुमा गर्दा नै पुस १५ गते भित्रमा राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भए तापनि अधिकांश स्थानीय तहले राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको पाइँदैन । अत ः प्रत्येक स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व रकम संकलनका लागि कार्ययोजना बनाई नियमित असुलीको व्यवस्था मिलाई आफूलाई सबल र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विकास बजेटको आकार बढाउनुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय सामान्यीकरणभन्दा पनि ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा बजेटको आकार बढाउनुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाबाट स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन, राजस्वको अधिक संकलन गर्ने स्थानीय तहले उल्लिखित रकम बढी पाउन सक्नेछन् । यस व्यवस्थाबाट स्थानीय तहमा सिर्जनशीलता र सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास हुन सक्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा विकासका काममा दोहोरोपना आउने देखिएको छ । हिजो जिल्लामा छरिएर रहेहा विकासे अड्डाहरू (कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सहरी विकास आदि)कै झल्कोमा अहिले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने केही कार्यक्रममा दोहोरोपना झल्केको देख्न सकिन्छ । साना साना १ लाखे योजनासमेत प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । उदाहरणको रूपमा झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ लाखे आयोजना फछ्र्याैट गर्न प्रादेशिक सहरी कार्यालय इलाम जानुपरेको अवस्था छ । अहिलेको संघीयताको मोडल यो हुँदै हैन । त्यस्तै, ज्ञान केन्द्रजस्ता अड्डाले स्थानीय तहमा वितरण गर्ने अनुदान समन्वय नगरी नै वितरण गरिरहेको छ, कृषिका बीउबिजन अब प्रदेश सरकारले बाँड्ने हैन स्थानीय तहले नै वितरण गर्नुपर्छ । कृषि अनुदान वितरण गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहसँग समन्वय खोजिनुपर्छ नत्र संघीयताको नाममा फेरि पनि पहुँचवालाको नै हालीमुहाली हुने देखिन्छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रादेशिक स्वास्थ्य विभागले करोडौंको औषधि खरिद गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाउँछ (हिजो केन्द्रको क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले खरिद गथ्र्याे ।) सो औषधि स्थानीय तहसम्म आउँदा आधा औषधिको म्याद समाप्त हुने अवस्थामा हुन्छन् र अधिकांश औषधि जलाउनुपरेको छ । सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम बजेट बाँडेर दिने हो भने आधा बजेट बचत हुन्छ ।

विकास बजेट बाँडफाँड हुँदा स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचानका आधारमा वितरण हुन जरुरी छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति रकम सम्मका आयोजना सञ्चालन गर्ने हो प्रस्ट किटान हुन जरुरी देखिन्छ । संविधानले तिन तहको सरकारबीचमा सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वको कल्पना गरी एकआपसमा एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि तीन तहका सरकार अलगअलग नभई एउटै राज्यका शासन प्रणालीका अवयवहरू हुन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा खासै समन्वय भएन भन्ने आरोप छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई गन्दै नगन्ने र स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई टेर्दै नटेर्ने भन्ने आरोप छ । अब पनि एक आपसमा सन्वय र सहकारिता र सहअस्तित्वको आधारमा नचल्ने हो भने संघीयता नागरिकको लागी बोझ मात्र बन्न सक्ने देखिन्छ ।

नागरिकको अपेक्षा र आशा लाग्दो अवस्थाः

संवैधानिक परिकल्पनाले नै नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहलाई मानेको छ । सोहीअनुसार हिजोका शासकीय संरचना भत्काउँदै स्थानीय तहमा विभिन्न विषयगत कार्यालयका शाखाहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, कृषि, पशु) हस्तान्तरण भई नागरिकको घर नजिकैको कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको काम भएको छ । नागरिकलाई आधारभूत सेवा स्थानीय वडा र पालिकाबाट नै वितरण हुनेगरी संरचना तयार भएका छन् ।

जनप्रतिनिधि आफ्ना नजिकका गुनासो सुन्ने र सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने आम नागरिकमा बुझाइ छ र स्थानीय वडा र पालिकाबाट बिनाझन्झट छिटोछरितो सेवा प्रवाह प्राप्त भएको महसुस गर्न चाहन्छन् । आफ्ना दैनिक जीवनका विविध कार्यमा आउने समस्यासमेत वडाध्यक्षले समाधान गरिदिन सहयोग गर्छ भन्ने बुझाइ छ भने नागरिकता निर्माणमा आउने समस्या, व्यक्तिगत घटनाका समस्या, स्थानीय मुद्दा मिलापलगायत विविध किसिमका समस्या समाधानका विषयमा समेत जनप्रतिनिधिप्रति सहयोगको अपेक्षा राख्छन् । त्यस्तै, विकास निर्माणमा क्षेत्रमा त झनै चासो र अपेक्षा राख्छन् । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने हरेक आयोजना र कार्यक्रमका सन्दर्भमा आउने समस्या र आयोजना एवं कार्यक्रम माग गर्ने सन्दर्भमा समेत जनप्रतिनिधिप्रति उच्च अपेक्षा राख्ने गरेको पाइन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यमा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन नगर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिने, डेलिगेसन जाने एवं गालीगलौज गर्ने कार्य भएका छन् किनकि सबैभन्दा नजिकको जिम्मेवार व्यक्ति नै उनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि देख्छन् ।

यस्तै, स्थानीय नेतृत्व आएपछि हालसम्म आइपुग्दा केही अपवादका विषयबाहेक आशा लाग्दो अवस्था नै देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय सरकारको बढी समय सरकारको रूपमा आफूलाई नागरिकसामु हैसियत स्थापित गर्न नै लागेको छ । नागरिकका अधिकांश सिफारिसहरू वडा तहबाट सम्पादन हुने गरेका छन् । विकासका ठूलो बजेट वडा स्तरबाट परिचालित हँुदा स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूको नाममा वडावासी परिचालित भएका छन् भने स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ ।

सुरुका दिनमा धेरै स्थानीय तहमा असमझदारी बढेको भए तापनि हालका दिनमा सम्बन्ध प्रगाढ भएको देखिन्छ

त्यस्तै, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएको छ । सुरुका दिनमा धेरै स्थानीय तहमा असमझदारी बढेको भए तापनि हालको दिनमा सम्बन्ध प्रगाढ भएको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा धमाधम कानुनहरू निर्माण भएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य केही हदसम्म भए पनि सुल्झिएको छ तर पर्याप्त छैन । स्थानीय तहमा मुख्य गरेर कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला बालबालिका शाखा हस्तान्तरण भएका छन् जसबाट लाखौं नागरिकले आधारभूत सेवा सहज रूपमा प्राप्त गरेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मागको आधारमा समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने परम्परा बसेको छ, जसबाट आयोजना सञ्चालनमा एकरूपता कामय भएको छ । नागरिक स्तरमा खबरदारी गर्ने क्रम बढको छ । कतिपय स्थानीय तहमा आफ्नै पूर्वाधार ल्याबसमेत स्थापना भएका छन्, जसबाट विकासका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा स्थानीय तह मजबुत रूपमा लागेको देखिन्छ ।

निष्कर्षः

स्थानीय तह सञ्चालन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा चल्नेगरी परिकल्पना भए तापनि स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने संघीय इकाइसँगको सम्पर्क गर्ने निकायको सम्पर्क र समन्वयको स्तर फितलो हुँदा आशातीत रूपमा स्थानीय तहका गुनासाहरू सम्बोधन हुन सकेको छैन । नागरिकको अपेक्षा चुलिँदो छ भने जनप्रतिनिधिको अपेक्षासमेत महŒवाकांक्षी छ । यी सबै कुराको तालमेल मिलाएर सबल र सक्षम स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । विशेष गरी प्रादेशिक कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालनमा अझै पनि समन्वय हुन जरुरी देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको बजेट सीमा तोक्ने मापदण्ड बनाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई मर्मअनुरूप नै सबल बनाउने हो भने अझै बजेटको आकारलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सञ्चालन गर्ने स्थानीय सेवा सञ्चालन कानुन तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

सबै स्थानीय तहको ओ एन्ड एम सर्भे गरी दरबन्दीमा पुनरावलोक गर्नसमेत जरुरी छ भने तराईका अधिकांश गाउँपालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दीलाई स्तरवृद्धि गरी राप द्वितीय स्तरमा लैजान जरुरी छ । संघीय सरकारका जिल्लास्तरमा रहेका विगतका प्रायः सबै कार्यालय खारेज भएको, साविकाको जिल्ला विकास समितिसमेत नरहेको हुँदा अब स्थानीय नागरिकको सबै प्रकारको आशा र भरोसाको केन्द्र नै स्थानीय तह भएकाले यसको सुदृढीकरण, सबलीकरण र क्षमता वृद्धि गरी सबै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गर्नका लागि संघ र प्रदेश दुवै सरकार लागिपर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ तब मात्र संघीय शासन पद्धतिको मजबुती हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button

Pin It on Pinterest

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker